सीमा पर चीनी सैनिकों से झड़प के बाद भारत सरकार ने अपनी तमाम टेली कम्युनिकेशन कंपनियों को कहा था कि चीन से उपकरण मंगाना बंद करें। बीएसएनएल और एमटीएनएल ने चीनी उपकरण मंगाने बंद कर दिए। इसका असर नेटवर्क अपग्रेडिंग पर भी पड़ा है। भारत सरकार ने चीन के 56 मोबाइल ऐप एक साथ बैन कर दिए। बाद में यह बैन स्थाई भी हो गया, लेकिन चीनी मोबाइल भारत में आना जारी है।चीनी पटाखे, मांझा, खिलौने आदि के बहिष्कार की बातें धरी की धरी रह गई और चीन भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन गया। जी हां यही सच्चाई है।

आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। आंकड़े कहते हैं कि चीन से भारत का कारोबार तमाम प्रतिबंधों के नारों के बावजूद बहुत तेजी से बढ़ रहा है। 2021 में भारत में चीन से आयात 43.3 प्रतिशत बढ़ गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा रिकार्ड है। पिछले साल भारत में चीन से 125.7 अरब डॉलर का सामान आयात किया। चीन की सरकारी एजेंसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना के बावजूद चीन का निर्यात तेजी से बढ़ा और उसका सामान खरीदने वालों में भारत भी एक प्रमुख देश हैं। ज्यादा सामान आयात करने का मतलब यह हुआ कि भारत और चीन के बीच व्यापार घाटा और बढ़ गया। व्यापार घाटा वह होता है, जो आयात और निर्यात के बीच का अंतर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमने चीन को कम माल बेचा और ज्यादा माल खरीदा। भले ही सीमा पर विवाद चलता रहे, कारोबार में कोई रुकावट नहीं है। अब हाल यह है कि भारत चीन से जितना माल खरीदता है, उसका चार आने भी चीन को निर्यात नहीं करता।

पिछले साल अप्रैल से नवंबर के बीच भारत ने चीन से जितना सामान खरीदा, वह दुनिया के सभी देशों में सबसे ज्यादा था, सिवाय अमेरिका के। चीन के दूसरे बड़े घाटों में अमेरिका भारत के बाद सऊदी अरब, इराक, हांगकांग आदि आते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय लगातार इस कोशिश में रहे कि चीन से कम आयात हो और व्यापार घाटा कम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारत चीन से स्मार्ट फोन, फोन के उपकरण, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम उपकरण, प्लास्टिक और धातु, दवाइयों के निर्माण में काम आने वाला कच्चा माल, फर्टिलाइजर आदि आयात किए जाते हैं । दो साल से भारत सरकार लगातार इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है, ताकि आयात कम हो, लेकिन यह फॉर्मूला भी काम नहीं आ रहा है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के तमाम छोटे-छोटे पुर्जे आमतौर पर चीन से ही आयात हो रहे हैं । कई भारतीय कंपनियों ने चीन में अपनी सहायक कंपनियां बना रखी हैं और वे उन कंपनियों के माध्यम से माल आयात करते हैं। इसमें बिजली का सामान और कम्प्यूटर में काम आने वाले पुर्जे शामिल हैं।

भारत अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया से भी बहुत सी चीजें आयात करता है। संयुक्त अरब अमिरात, यूरोपियन यूनियन के देशों, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया से भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके बावजूद कच्चा लोहा, आर्गेनिक केमिकल्स, कपास आदि का कारोबार चीन के साथ बढ़ता ही जा रहा है। सीमा पर जब भी तनाव होता है, तब हमारे नेता जनता से अपील करते हैं कि चीनी सामान कम से कम खरीदे। कुछ दिनों के लिए उसका असर भी पड़ता है, लेकिन बाद में फिर कारोबार तेजी से होने लगता है। चीन बहुतायत में सामान बनाता है और भारतीय बाजारों में सस्ते में डम्प कर देता है। भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार को लेकर जो सुविधाएं हैं। चीनी कंपनियां उसका दुरुपयोग कर रही हैं। वे चीन में बना माल बांग्लादेश का माल बताकर ढाका के रास्ते भारत भेज रही है। इतने बड़े व्यापारिक पार्टनर होने के बाद भी चीन ने भारत की सीमाओं पर करीब 50 से 60 हजार सैनिक तैनात कर रखे है। जवाब में भारत को भी इतने ही सैनिक तैनात करने पड़े। सीमा पर इतने बड़ी संख्या में तैनाती का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है।

अब भारत और चीन ने तय किया है कि वे कारोबार को बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय चर्चाओं का आयोजन करेंगे। जाहिर है अब चीन से भारत का कारोबार बढ़ेगा ही। चीन अमेरिका के साथ अपना कारोबार बढ़ाने के लिए किसी तरह की उच्च स्तरीय चर्चाओं का आयोजन कर चुका है। चीनी नेता भारत को अपना दोस्त और पार्टनर कहते नहीं थकते, लेकिन सीमा पर चीनी फौजे अपनी आदतों से बाज नहीं आते। भारत के दूर संचार विभाग के अधिकारियों को लगता है कि चीनी मोबाइल और ऐप भारतीयों की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकते हैं। चीन इन मोबाइल के माध्यम से भारतीय डाटा इकट्‌ठा करता रहता है और भारतीय बाजारों पर अपनी पकड़ बनाने में उस डाटा का इस्तेमाल करता है। भारत के वित्त मंत्रालय और गृहमंत्रालय ने चीन की कई कंपनियों के भारतीय दफ्तरों पर जांच भी बैठाई। चीनी मोबाइल फोन कंपनी जीयोमी पर टैक्स चोरी के छापे भी मारे। चीन इन छापों से तिलमिलाया भी और उसमें यह भी आरोप लगाया कि भारत में काम कर रही चीनी कंपनियों के लिए माहौल बिगाड़ा जा रहा है। चीन की मांग थी कि जांच में पारदर्शिता बरती जाए।

भारत के कई विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के बढ़ते आयात से भारत की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौती तो पैदा हो चुकी हैं। यह चुनौती आगे बढ़कर एक राजनैतिक चुनौती भी बनती जा रही है। पिछले साल भारत ने चीन से 26 अरब डॉलर से ज्यादा के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदे। 18 अरब से ज्यादा की मशीनें खरीदी। 11 अरब डॉलर से ज्यादा के ऑर्गेनिक केमिकल्स खरीदे। पौने दो अरब डॉलर के वाहन आयात किए। तांबा, रबर, जूते, खिलौने, मोती, सिक्के, नमक, सल्फर, सीमेंट, रेल्वे के पुर्जे, नांव में लगने वाला सामान, कोटन, रेशम, संगीत के उपकरण, वनस्पतियां और यहां तक कि छत्रियां, वॉकिंग स्टिक्स जैसे चीजें भी खरीदी। हालत यह रही कि डेढ़ करोड़ डॉलर से ज्यादाकी तो चाय-कॉफी और मसालें आदि ही चीन से मंगाए गए। बदले में भारत ने जो चीजें निर्यात की, उनमें अधिकतर कच्चा माल ही था। यानी चीन ने भारत से कच्चा माल खरीदा, उसे प्रोसेस किया और भारत सहित पूरे दुनिया को बेच दिया। चीन ने अपने सामान की कीमतें वैश्विक बाजार में काफी कम कर रखी है। क्वालिटी चाहे जैसी भी हो। इसीलिए चीन का माल भारत में बड़ी मात्रा में खरीदा जाता है। यहां तक कि परमाणु घरों में लगने वाले उपकरण, अस्पतालों में काम आने वाली मशीनें और डेयरी के उत्पाद भी चीन भारत को बेचता है।

अब हमारे नेता कुछ भी कहे, चीन के सामान के बहिष्कार की बात करते रहे, लेकिन चीन का सामान तो भारत में लगातार न केवल आयात हो रहा है, बल्कि उसकी मात्रा भी बढ़ती जा रही है। यह जानना भी दिलचस्प है कि चीनी सामान के आयातकर्ता अधिकतर वे ही बड़े-बड़े उद्योगपति है, जो सत्तारूढ़ पार्टी को बड़ा चंदा देते है। चीन से आयात होने वाली बहुत सी चीजें भारत में आसानी से बन सकती है। जैसे बच्चों के खिलौने, बिजली का सामान, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि, लेकिन चीन ये सारा सामान भारत में डम्प कर रहा है। भारत के व्यापारिक उद्योगपति भी सोचते है कि वे अपने देश में यह सामान बनाकर जितना मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, उससे ज्यादा मुनाफा तो वे चीनी माल को इम्पोर्ट करके कमा रहे हैं। उनकी रूचि केवल अपने मुनाफे में है। अब देश के लोग भले ही कहते रहे कि चीनी सामान का बहिष्कार करो।